mP news: मध्य प्रदेश की नई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बहुत ही बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 9438 करोड़ का नया बजट पेश किया है इस बजट के द्वारा मध्य प्रदेश के महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त होने वाली है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी हाल ही में अभी 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने बड़े-बड़े घोषणाएं एवं योजना चालू कर दी है इसे मध्य प्रदेश के नागरिकों को अनेक प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त होने वाली है
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के द्वारा कैबिनेट बैठक के बाद में बड़ा निर्णय लिया जिसे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए एवं मध्य प्रदेश की महिलाओं जिन्होंने लाडली बहन योजना के अंतर्गत आवेदन किए हैं उन सभी के लिए 9438 करोड रुपए का निवेश किया जाएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बैठक के बाद यहां निर्णय लिया जिसमें मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को भी विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होने वाला है इसलिए नए आदेश के लिए हमारे इस आर्टिकल को पूर्ण रूप से पड़े हम इसमें संपूर्ण जानकारी पहुंचाने वाले हैं
लाडली बहनों को मिलेंगे और अधिकार लाभ
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी के द्वारा नया बजट पेश किया गया जिसमें मध्य प्रदेश के महिलाओं को और विशेष तोर पर लाभ प्राप्त होने वाला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश करने के बाद यहां कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले चार महीना में करोड़ों रुपए का निवेश किया गया है जिससे मध्य प्रदेश के भविष्य को और भी बेहतर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहनों के लिए 9438 करोड रुपए का बजट पेश किया देश में उन्होंने बताया कि यह निवेश मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना लाडली लक्ष्मी योजना अन्य प्रकार की महिला बाल विकास योजना में उपयोग में लिए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश के भविष्य को और भी उज्जवल बनाया जा सके एवं गरीब वर्ग की महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके
मध्य प्रदेश सरकार ने किया 9438 करोड़ का बजट पेश लाडली बहनों के लिए
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले 4 महीना का बजट पेश किया गया है वह बजट को जिस प्रकार है महिला बाल विकास मंत्रालय को ₹9360 करोड़, कृषि विभाग को ₹9588 करोड़, लोक निर्माण विभाग ₹4097 करोड़, नगरीय विकास विभाग ₹6143 करोड़, पीएचई ₹4083 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग ₹1520 करोड़, आदिवासी जनजातीय विभाग ₹5027 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग ₹11674 करोड़, जनसंपर्क विभाग ₹289 करोड़, जल संसाधन विभाग ₹3073 करोड़, तकनीकी शिक्षा विभाग ₹1074 करोड़, अनुसूचित जाति विभाग ₹870 करोड़, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ₹574 करोड़, सामाजिक न्याय विभाग ₹1840 करोड़, स्वास्थ्य विभाग ₹5417 करोड़, पंचायत विभाग ₹4228 करोड़, चिकित्सा शिक्षा ₹1228 करोड़, सहकारिता विभाग ₹443 करोड़, ऊर्जा विभाग ₹4059 करोड़, गृह विभाग ₹4274 करोड़, श्रम विभाग ₹391 करोड़
किसानों को भी अधिक लाभ एवं फायदे
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के द्वारा किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और इसी प्रकार से और भी अधिक योजनाएं एवं परियोजनाएं शुरू की जाने वाली है जिससे मध्य प्रदेश की किसानों को आर्थिक लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त हो सके जिसे उन सभी किसानों को लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषि कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सके इससे सभी किसान और भी अधिक उपज प्राप्त कर सके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटर पंप दिए जाएंगे एवं आदि लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त होने वाली है
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